प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ कुर्दै ‘डाङ्गोटे’ सिमेन्ट, खानी नपाएपछि योजना अगाडि बढेन

काठमाडौं। पाँच बर्षअघि ५५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरि नेपाल भित्रिएको नाइजेरियन कम्पनी डाङ्गोटे अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ कुरिरहेको छ। उपयुक्त खानी नभेटेपछि नेपालबाट फिर्ता हुने मनसाय बनाएको कम्पनीले लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ कुरिरहेको हो।

‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा डाङ्गोटेको कुरा लैजान्छौ भनेकाले प्रधानमन्त्रीको जवाफ कुरिरहेका छौ,’ डाङ्गोटेका लागि नेपाल प्रतिनिधी रुप रावलले बिजमाण्डूलाई भने, ‘सरकारले खानी उपलब्ध गराउन पहल गर्ने विश्वास लिएका छौ।’
दक्षिण अफ्रिकी महादेशमा एकछत्र राज गरेको डाङ्गोटे सिमेन्ट उद्योग ५ वर्षअघि ५५० मिलियन अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दै नेपाल भित्रिएको थियो।
नेपालमा आएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि डाङ्गोटेले अहिलेसम्म खानी पाएको छैन। सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने पहिलो कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा खानी नै नपाएपछि उसले उद्योग स्थापनाको काम अघि बढाउन सकेको छैन।
आगामी बोर्ड बैठकमा डाङ्गोटेको विषय लैजाने बारे छलफल भैरहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए।
डाङ्गोटेले बोर्डमा निवेदन दिएको छ। ‘उसले हामीले खानी पाउन सकेनौ सरकारले सहयोग गरिदिनु पर्योे भनेको छ, वाग्लेले भने- ‘आगामी बोर्ड बैठकमा उसको विषय लैजाने गरि छलफल भएको छ।’
डाङ्गोटेले अन्य कम्पनीले किनिसकेका खानी किन्न पनि पहल गरिरहेको छ। रावलले भने, यसअघि एउटा कम्पनीले बेच्ने भनेको खानीमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक गुण नभएकोले त्यो खानी किनेनौ। अन्य कम्पनीका खानीसँग पनि कुरा मिलेको छैन।
सरकारले नै कुनै खानीको मूल्य तोकेर दिएमा डाङ्गोटे लिन तयार छ। रावल भन्छन् ‘विदेशी कम्पनी नेपाल आएको प्रभाव खानीमा देखिएको छ। नेपाली कम्पनीले ७ लाख रुपैयाँ हाल्ने खानीलाई विदेशी कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ हालिसकेका छन्। त्यही गुणस्तरको खानी पाएमा ६० करोड रुपैयाँ बढी तिर्न डाङ्गोटे तयार छ।’
जलस्रोतमा जस्तै विभिन्न खानी उद्योगमा पनि नेपाल धनी भएकोले सरकारले विभिन्न खानीको पहिचान गरि सिमेन्ट उद्योग अन्तर्गत आउने विदेशी कम्पनीलाई लगानी स्वीकृत गर्दा नै खानी पनि दिने व्यवस्था गर्न सके यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना अझ धेरै बढ्ने उनले बताए।
‘अन्य कम्पनी भए नेपालबाट फिर्ता भैसक्ने थिए। हामी नेपालको छवि नबिग्रियोस भनेर डाङ्गोटेलाई कुराइराखेका छौ। पाँच वर्षदेखि निरन्तर खानीकै लागि संघर्ष गर्दा ठूलो लगानी खेर गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले विदशी लगानीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, हेरौ भनेर नै पर्खेका छौ।’
कि खानी देउ कि टेण्डर खोल
‘सरकारलाई हामीले दुई वटा विकल्प दिएका छौ। लगानी वोर्डले नै खानी खोजेर दिने वा खानीको लागि टेण्डर खोल्न पहल गर्ने,’ रावलले भने,  ‘हामीले निरन्तर दवाव दिएपछि पाँच वर्षमा एक पटक खानीको लागि टेण्डर भयो। त्यसमा पनि अन्य उद्योगीको मिलेमतो मै हामीलाई खानी दिन अस्विकार गरियो।’
सिमेन्ट उद्योग नभएका कम्पनीले १० देखि १५ वटासम्म खानी कब्जा गरेको भन्दै रावलले डाङ्गोटेले खानी पाएको भोलिपल्टै काम सुरु गर्छुभन्दा पनि सरकारले पहल नगरेको आरोप लगाए।
‘वर्षेनी खानीको टेण्डर गरिदिएको भए हामी पाँच पटकसम्म आवेदन दिन पाउँथ्यौ। ५/५ पटक आवेदन दिँदा पनि खानी किन्न नसकेमा सकिएन भनेर फिर्ता जान्थ्यौ,’ उनले भने, ‘यहाँ त सरकारले न खानी दिन्छ न टेण्डर खोल्छ।’
खानी विभागका इन्जिनियर दिलिप ओझा विगतमा अख्तियारदेखि राजस्व विभागसम्मको दवाव र त्यहि बेला भूकम्प आएपछि केही कानुन संसोधन गर्न समय लागेकोले खानीको टेण्डर गर्न नसकिएको बताउँछन्।
‘हामीले हरेक वर्ष टेण्डर खोल्ने कार्यतालिका बनाएका हुन्छौ। यो वर्षको टेण्डर यसै आर्थिक वर्षभित्र खोल्ने योजनामा विभाग छ,’ उनले भने। भारतीय कम्पनी रिलायन्सले लगानी स्वीकृत गरेपनि झमेला उत्पन्न भएपछि उसले तत्कालै लगानी फिर्ता गरेको थियो। डाङ्गोटे भने लगातार चार आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी अध्यावधिक गर्दै खानीकै लागि कुरिरहेको छ।
‘सरकारको काम लगानी स्वीकृत गर्ने मात्रै हुनु हुँदैन। प्राथामिकतामा रहेका उद्योगमा आउने लगानीलाई नेपालमा सहज तरिकाले उद्योग स्थापना हुने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हैन भने सरकार र निजी कम्पनीबीच कुनै भिन्नता हुँदैन।’
विदेशी लगानी स्वीकृत गरेर उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउन नसकेमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुभन्दा नगर्नुनै राम्रो हुने उनको तर्क छ।
source : bizmandu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

तीन ग्यास उद्योगले पाए गुणस्तरको प्रमाणपत्र, अझै ४८ वटा कम्पनी गुणस्तर प्रमाणपत्रविहीन

काठमाडौं। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तीनवटा ग्यास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। विभागले जानकी ग्यास उद्योग नवलपरासी, मेट्रो ग्यास उद्योग धादिङ र एनएल ग्यास उद्योग वीरगञ्जलाई आज गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। विभागले उक्त ग्यास उद्योगमा दुई ...